रायपुर, 11 अप्रैल 2025 – उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने विभागीय समीक्षा बैठक में शहरी विकास के कार्यों को तेज़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधूरे कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए और विकास कार्य धरातल पर दिखने चाहिए।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत प्रदेश में अब तक 2 लाख 7 हजार 396 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि शेष 41 हजार 770 आवासों को दिसंबर 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में हर घर में कचरा बाल्टी वितरण के लिए 474.57 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
आमदी नगर पंचायत में दूषित पेयजल आपूर्ति की शिकायत पर उप मुख्यमंत्री ने सीएमओ और जल प्रभारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और रेन वॉटर हार्वेस्टिंग को प्राथमिकता देते हुए मई माह से ज़मीनी कार्य प्रारंभ किया जाए।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अधोसंरचना विकास के लिए वर्ष 2024-25 में 6535 कार्यों पर 818.82 करोड़, और अटल परिसरों के लिए 46.07 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 783.09 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नालंदा और अटल परिसरों के निर्माण में तेजी लाई जाए और लापरवाही बरतने वाले निकायों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन और एआई, आईओटी तकनीक के उपयोग को लेकर भी चर्चा हुई।
बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस, सुडा के सीईओ शशांक पांडेय, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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