रायपुर। छत्तीसगढ़ में रेत खरीदने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब आम जनता को रेत खरीदने के लिए न तो ठेकेदारों के चक्कर काटने होंगे और न ही मनमानी कीमत चुकानी पड़ेगी। राज्य सरकार ने रेत व्यापार में पारदर्शिता लाने और जनता को सस्ते दरों पर रेत उपलब्ध कराने के लिए एक नई रेत नीति तैयार की है।
खनिज विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है और जल्द ही एक नया एप्लीकेशन और ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिससे राज्य के नागरिक सरकारी दर पर घर बैठे रेत ऑर्डर कर सकेंगे। इस सिस्टम के जरिए न सिर्फ रेत की ऑनलाइन बुकिंग होगी, बल्कि खदानों का आवंटन भी डिजिटल माध्यम से किया जाएगा।
रेत की कीमतों में अब ट्रांसपोर्टेशन (आवागमन) शुल्क भी शामिल रहेगा ताकि उपभोक्ताओं को अंतिम मूल्य का सही अंदाजा हो। इससे ठेकेदारों और सप्लायर्स की मनमानी पर भी लगाम लगेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पहल को हरी झंडी दे दी है और यह परियोजना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल कर ली गई है।
खनिज विभाग की मानें तो इस पोर्टल के आने से आम आदमी को रेत की उपलब्धता और कीमतों की सही जानकारी होगी। अब कोई ठेकेदार अपनी मर्जी से दरें नहीं बढ़ा सकेगा। वहीं, खदानों के आवंटन की प्रक्रिया भी पूरी तरह पारदर्शी होगी, जिससे जनता को यह जानने का अधिकार मिलेगा कि किस खदान का ठेका किस दर पर और किसे मिला है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रणाली रेत माफिया की कमर तोड़ने में सक्षम होगी और राज्य भर में निर्माण कार्यों के लिए रेत की उपलब्धता को आसान बना देगी।
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