सूरजपुर, 08 मई 2025। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने एक बड़े और दूरगामी असर वाले ऐलान में कहा है कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में अगले एक साल के भीतर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए अनेक सुधार कर रही है, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगे और आम जनता को सीधे लाभ मिले।
मुख्यमंत्री श्री साय सूरजपुर जिले के ग्राम पटना में सुशासन तिहार के तहत आयोजित समाधान शिविर में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भूमि रजिस्ट्री की प्रक्रिया में क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए हैं। अब रजिस्ट्री के साथ ही उसी दिन नामांतरण की प्रक्रिया पूरी हो रही है। इससे न केवल भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी, बल्कि लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी।
उन्होंने बताया कि अब पारिवारिक दान और हक त्याग की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है, जिसमें मात्र 500 रुपये शुल्क में परिवार के सदस्यों के नाम भूमि और संपत्ति हस्तांतरित की जा सकती है। यह बदलाव ग्रामीण संपत्ति हस्तांतरण को सहज और सुरक्षित बनाएगा।
विकास योजनाओं की झड़ी
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गुमेटी घाट को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 81.90 करोड़ रुपये और सरना-देवगुड़ी के विकास हेतु 45.42 लाख रुपये की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने सड़कों और पुल-पुलियों के लिए कुल 48 करोड़ 26 लाख रुपये की मंजूरी भी दी।
बैंकिंग सुविधा के लिए डिजिटल सेवा केंद्र
मुख्यमंत्री ने बताया कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस से पहले चरण में 1,460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) शुरू किए जा चुके हैं, जहां से ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाओं के साथ विभिन्न प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगले छह माह में 5,000 और पंचायतों में यह सुविधा पहुंचाई जाएगी।
आवासहीनों के लिए विशेष अभियान
श्री साय ने कहा कि आवास प्लस-प्लस के तहत एक विशेष सर्वे कराया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित न रहे। उन्होंने अपील की कि सभी आवासहीन नागरिक इस सर्वे में शामिल होकर अपने अधिकार प्राप्त करें।
तत्परता से हो रहा आवेदनों का निराकरण
मुख्यमंत्री ने समाधान शिविर में विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभ भी पहुंचाया। उन्होंने चार हितग्राहियों को मछली जाल, पांच को राशन कार्ड, चार को प्रधानमंत्री आवास की चाबी, चार को पेंशन स्वीकृति तथा दो-दो हितग्राहियों को पशु शेड और बकरी शेड के स्वीकृति आदेश प्रदान किए।
इस अवसर पर खाद्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयालदास बघेल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े सहित अनेक जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि और 15 ग्राम पंचायतों से आए बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।
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