रायपुर, 24 मई 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य का विकास का दीर्घकालिक विजन प्रस्तुत किया। उन्होंने ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट 2047’ के तहत राज्य को 6 लाख करोड़ से 75 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था में तब्दील करने का लक्ष्य रखा।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब सिर्फ संसाधनों का राज्य नहीं, बल्कि नीति, प्रशासन और नवाचार में अग्रणी राज्य बन रहा है। उन्होंने बस्तर को “संघर्ष नहीं, संभावना का प्रतीक” बताते हुए कहा कि वहां अब तकनीकी प्रशिक्षण, स्वरोजगार, बड़े निवेश, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जरिए नई आर्थिक क्रांति हो रही है।
‘3T मॉडल’ से छत्तीसगढ़ बनेगा विकसित राज्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य का प्रशासन अब Technology, Transparency, Transformation के 3T मॉडल पर आधारित है। योजनाओं की डिजिटल ट्रैकिंग से सेवाएं तेज़ और पारदर्शी बन रही हैं। इससे छत्तीसगढ़ न केवल विकसित राज्यों की सूची में आएगा, बल्कि भारत के विकसित राष्ट्र 2047 लक्ष्य में भी अहम भूमिका निभाएगा।
बस्तर में विकास की नई पहचान
बस्तर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, AI डेटा सेंटर, और देश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित की जा रही है। युवाओं को कंप्यूटर, हेल्थ केयर और तकनीकी प्रशिक्षण मिल रहा है। धुड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र ने ‘सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव’ में शामिल किया है।
औद्योगिक और अधोसंरचनात्मक छलांग
- रेल नेटवर्क: 1100 किमी से 2200 किमी तक विस्तार का लक्ष्य
- राष्ट्रीय राजमार्गों में 21,000 करोड़ रुपये का निवेश
- कार्गो सेवा शुरू – छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा
- स्टील उत्पादन: 28 मिलियन टन से 45 मिलियन टन तक वृद्धि का लक्ष्य
- लिथियम ब्लॉक की पहली सफल नीलामी – भारत को ग्रीन एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा
‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट’ की मुख्य बातें
- ऊर्जा और औद्योगिक रीढ़: कोयला, स्टील और बिजली में आत्मनिर्भरता
- ग्रामीण समृद्धि: खेती, वनोपज और मछलीपालन से आय में बढ़ोतरी
- आदिवासी सशक्तिकरण: जमीन का अधिकार, स्वरोजगार और सम्मान
- HHH मॉडल: हॉस्पिटैलिटी, हाउसिंग, हैंडीक्राफ्ट से महिलाओं को रोजगार
- डिजिटल प्रशासन: 350+ नीतिगत सुधार, घर बैठे पंजीकरण, पारदर्शिता
- बढ़ता हवाई और सड़क संपर्क: नई सड़कें, नए एयरपोर्ट लिंक
- रेल सुविधाएं दोगुनी: 2030 तक 2200 किमी तक विस्तार
‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ का उदाहरण
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के सिद्धांत को पूरी तरह लागू कर रही है। 350 से अधिक प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सरकार और जनता के बीच की दूरी कम हो रही है।
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