रायपुर, 4 जून 2025 — मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए। इस बैठक में स्थानांतरण नीति, ग्रामों के नाम परिवर्तन, किफायती आवास, युवा सम्मान योजना, खेल अकादमी स्थापना सहित अनेक विषयों पर निर्णय लिया गया।
✅ 1. स्थानांतरण नीति 2025 को मंजूरी
कैबिनेट ने वर्ष 2025 के लिए स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी। आवेदन 6 से 13 जून तक लिए जाएंगे। जिला स्तर पर 14 से 25 जून के बीच प्रभारी मंत्री की मंजूरी से और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन से स्थानांतरण किए जाएंगे।
- न्यूनतम दो वर्ष की सेवा अनिवार्य
- पति-पत्नी एक स्थान पर
- अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरण हेतु एवजीदार आवश्यक
- ई-ऑफिस के माध्यम से आदेश जारी
- 5 जून 2025 से सभी संलग्नीकरण समाप्त माने जाएंगे
- 25 जून के बाद स्थानांतरण पूर्णतः प्रतिबंधित
✅ 2. ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम अब ‘कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा’
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप बलौदाबाजार जिले की ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम बदलकर कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा किया गया।
✅ 3. दो अन्य ग्राम पंचायतों के नामों में भी बदलाव
- गदहाभाठा का नाम बदलकर सोनपुर
- चण्डालपुर का नाम बदलकर चन्दनपुर किया गया।
✅ 4. नवा रायपुर में 10 एकड़ में बनेगा ‘कलाग्राम’
संस्कृति विभाग को निःशुल्क भूमि आवंटित कर नवा रायपुर में कलाग्राम की स्थापना की जाएगी, जो लोक कलाकारों, शिल्पकारों को मंच प्रदान करेगा।
✅ 5. तीरंदाजी अकादमी की स्थापना
नवा रायपुर में 13.47 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसमें इंडोर-आउटडोर रेंज, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, छात्रावास आदि की व्यवस्था होगी।
✅ 6. किफायती जन आवास नियम 2025 को मंजूरी
निम्न व मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ते भूखंड उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम, 2025 को मंजूरी दी गई। इससे अवैध प्लॉटिंग पर रोक और सुव्यवस्थित कॉलोनियों को बढ़ावा मिलेगा।
✅ 7. ‘छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान’ योजना
राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान योजना’ की शुरुआत की है। हर वर्ष एक युवा व एक संस्था को असाधारण कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा।
- युवा को ₹2.5 लाख तक व संस्था को ₹5 लाख तक पुरस्कार
- अन्य क्षेत्रों जैसे साहित्य, नवाचार, खेल, पर्यावरण, मीडिया, महिला विकास आदि में भी सम्मान प्रदान
- पात्रता: मूल निवासी, 15-29 वर्ष आयु सीमा
- सरकारी कर्मचारी, शिक्षण संस्थान व उपक्रमों के कर्मचारी पात्र नहीं
✅ 8. खेल प्रशिक्षकों की भर्ती नियमों में शिथिलीकरण
राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला से डिप्लोमा की पात्रता को एक वर्ष के लिए शिथिल किया गया, जिससे कोच की भर्ती में तेजी लाई जा सके।
✅ 9. होमस्टे नीति 2025-30 को स्वीकृति
‘छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30’ को स्वीकृति दी गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण व आदिवासी इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
निष्कर्ष:
यह बैठक राज्य के शिक्षा, रोजगार, आवास, संस्कृति, खेल और युवाओं के विकास से जुड़े व्यापक सुधारों की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ को सशक्त और समावेशी विकास की दिशा में ले जाने के लिए हैं।
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