दुर्ग, 17 जून 2025 — प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान हेतु चल रहे “आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण” की समय-सीमा को 26 जून 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इस निर्णय से उन ग्रामीण परिवारों को राहत मिली है, जो किसी कारणवश पहले की सर्वे प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके थे। अब वे मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से स्वयं को पंजीकृत कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।


📲 मोबाइल ऐप के माध्यम से आत्म-पंजीयन की सुविधा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्री बजरंग कुमार दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि “मोर द्वार साय सरकार” अभियान के तहत जिले में आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण की प्रक्रिया सक्रिय रूप से जारी है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य वास्तव में पात्र लेकिन वंचित ग्रामीण परिवारों को आवास योजना के लाभ से जोड़ना है।

अब तक (17 जून 2025 तक) जिला दुर्ग में कुल 94,787 हितग्राहियों का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है:

  • 80,673 हितग्राही: सहायता प्राप्त सर्वे टीम द्वारा
  • 14,114 हितग्राही: स्वयं द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से पंजीकृत

🏡 क्या है “आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण”?

यह सर्वेक्षण प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत उन परिवारों की पहचान के लिए किया जा रहा है, जिनका नाम पूर्व में सूची में नहीं था, लेकिन वे सभी मापदंडों को पूरा करते हैं।
इसके अंतर्गत वे परिवार जो कच्चे या अर्धकच्चे मकान में रहते हैं, या जिनके पास मकान नहीं है, उन्हें इस योजना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।


🔄 बढ़ी समय-सीमा का लाभ उठाएं

सीईओ श्री दुबे ने अपील की है कि वे सभी ग्रामीण, जो अभी तक पंजीकृत नहीं हो सके हैं, 26 जून 2025 तक मोबाइल एप के माध्यम से या पंचायत स्तर पर जाकर अपने पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण कर लें, ताकि वे आगामी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी बन सकें।


💬 सरकार की प्राथमिकता में ग्रामीण हित

राज्य सरकार का प्रयास है कि “हर परिवार को पक्का आवास” उपलब्ध कराया जाए। इस दिशा में यह सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पंचायतों, ग्राम सचिवालयों और सर्वे टीमों को निर्देशित किया गया है कि वे घर-घर जाकर पात्रता की जांच करें और छूटे हुए परिवारों को जोड़ें।


महत्वपूर्ण बिंदु:

  • सर्वेक्षण की अंतिम तिथि: 26 जून 2025
  • मोबाइल एप्लिकेशन से स्व-पंजीकरण की सुविधा
  • दुर्ग जिले में अब तक 94,787 लोगों का सर्वे पूरा
  • मोर द्वार साय सरकार” अभियान के तहत तेजी से कार्य

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