रायपुर, 11 जुलाई 2025:
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने राज्य के छात्र-छात्राओं को नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति (Student Startup and Innovation Policy) लागू करने की मंजूरी दी है।
इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य छात्र-केंद्रित नवाचार और इन्क्यूबेशन सिस्टम विकसित करना, बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, और राज्य में नवाचार की संस्कृति को मजबूती देना है। इसके तहत जनजातीय क्षेत्रों में विशेष नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे आदिवासी युवाओं को भी स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अवसर मिल सकें।
नीति के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं:
- छत्तीसगढ़ के 100 तकनीकी संस्थानों के 50,000 छात्रों तक पहुंच बनाना
- 500 प्रोटोटाइप्स को तकनीकी और वित्तीय सहयोग देना
- 500 बौद्धिक संपदा अधिकार (IPRs) फाइल करना
- 150 स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेशन सुविधा देना
यह नीति विशेष रूप से कृषि, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य और विनिर्माण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देगी। राज्य सरकार का मानना है कि इससे युवाओं में उद्यमिता की भावना विकसित होगी और वे नई तकनीकों के साथ आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएंगे।
डिप्टी सीएम अरुण साव ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि यह नीति छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगी।
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