दुर्ग, 12 जुलाई 2025 //
कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर कृषक पंजीयन सहित राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक में जिले के तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण को सशक्त बनाना और किसान हित में पारदर्शी एवं दक्ष प्रणाली को लागू करना था।
🌾 कृषक पंजीयन को मिली सर्वोच्च प्राथमिकता
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि कृषक पंजीयन राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे कृषकों को सीधा लाभ पहुंचाया जा सकेगा। इस वर्ष अब तक 63,435 किसानों ने पंजीयन कराया है, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 1,14,000 थी। उन्होंने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया कि विशेष अभियान चलाकर शत-प्रतिशत पात्र किसानों का पंजीयन शीघ्र सुनिश्चित करें।
📲 डिजिटलीकरण से जुड़े प्रमुख निर्देश:
- मोबाइल ऐप, कॉमन सर्विस सेंटर और पटवारी की मदद से पंजीयन में तेजी लाएं
- भू-अभिलेखों की त्रुटियों की पहचान कर समयबद्ध सुधार करें
- हर भूखण्ड में आधार, मोबाइल नंबर, डिजिटल हस्ताक्षर की प्रविष्टि अनिवार्य
- विक्री, उत्तराधिकार, बंटवारा आदि से भूमि अद्यतन स्वतः सुनिश्चित किया जाए
🧾 राजस्व प्रकरणों की गहन समीक्षा
बैठक में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, नक्शा बटांकन, डायवर्सन और राजस्व वसूली जैसे मामलों की स्थिति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिया कि:
- हर तहसीलदार अपने क्षेत्र के 5 गांवों का चयन कर त्रुटियों की पहचान करें
- सीमांकन रिपोर्ट की तिथि निर्धारित कर शीघ्र निपटान करें
- नक्शा बटांकन कार्यों के लिए टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करें
- पटवारियों को अधिकतम 2 हल्कों तक सीमित रखा जाए
🏠 धान खरीदी व राहत व्यवस्था पर विशेष निर्देश
जिले में 87 धान खरीदी केंद्र संचालित हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि:
- नए केंद्रों के लिए गांवों के समीप भूमि चिन्हित की जाए
- जलभराव क्षेत्रों में अस्थायी राहत शिविरों की पहचान की जाए
- रहने, भोजन और चिकित्सा जैसी व्यवस्थाएं पहले से तय रहें
📑 अन्य अहम निर्देश:
- दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक योजना के लाभार्थियों की सूची अपडेट करें
- नजूल पट्टा नवीनीकरण, नजूल राजस्व बकाया वसूली तेज करें
- भू-अर्जन मामलों में फौती नामांतरण अनिवार्य रूप से दर्ज हो
- कोर्ट मामलों की समीक्षा कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो
🧑⚖️ न्यायालयों में लंबित प्रकरणों पर सख्ती
कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों व एसडीएम से उनके न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व से जुड़ा कोई भी मामला लंबित न रहे, चाहे वह मुआवजा भुगतान, भारतमाला परियोजना या आरबीपी 6-4 से जुड़ा हो।
👥 बैठक में मौजूद अधिकारी
इस समीक्षा बैठक में एडीएम श्री विरेन्द्र सिंह, संयुक्त कलेक्टर श्री हरवंश मिरी और श्रीमती लता उर्वशा, एसडीएम श्री लवकेश ध्रुव, श्री सोनल डेविड, श्री महेश राजपूत, डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम ध्रुव और श्रीमती सिल्ली थॉमस, सहित जिले के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार व एएसएलआर उपस्थित थे।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा एवं कृषि मंत्री डॉ. रामविचार नेताम भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
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