रायपुर, 12 अगस्त 2025। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं ने इस रफ्तार को और तेज कर दिया है। केंद्र सरकार की दो प्रमुख योजनाओं—फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड) एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेज-2 (FAME-II) और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (EMPS-2024)—के तहत राज्य के उपभोक्ताओं को पिछले तीन वर्षों में 138 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी मिली है।
केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सवाल के जवाब में दी। उन्होंने बताया कि FAME-II योजना (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024) के दौरान अप्रैल 2022 से मार्च 2024 के बीच छत्तीसगढ़ में 33,552 इलेक्ट्रिक वाहन बिके। इन खरीदारों को 121.26 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई।
इसके अलावा, केवल छह महीने लागू रही EMPS-2024 योजना (अप्रैल से सितंबर 2024) में 13,091 इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहन खरीदे गए, जिनके लिए 16.74 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इन योजनाओं में खरीदारों को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होती। सब्सिडी सीधे वाहन की कीमत से घटा दी जाती है और बाद में मंत्रालय यह राशि निर्माता कंपनियों को लौटाता है। इस कारण किसी भुगतान में देरी नहीं है।
बैटरी चालित स्कूटर, तिपहिया और कारों की बढ़ती मांग, और सरकार की लगातार मदद के साथ, छत्तीसगढ़ अब स्वच्छ और हरित परिवहन की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। सड़कों पर दौड़ते ईवी अब न सिर्फ तकनीकी बदलाव का प्रतीक हैं, बल्कि आने वाले समय के पर्यावरण-सुरक्षित भविष्य की झलक भी दे रहे हैं।
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