रायपुर, 12 सितम्बर 2025/ मंत्रालय महानदी भवन में शुक्रवार को खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग नीति पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की अहम बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी और राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा मौजूद रहे।
बैठक में तय किया गया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों से भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। इसके लिए पंजीकरण एग्रीस्टेक और एकीकृत किसान पोर्टल पर किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रचार-प्रसार के माध्यम से सभी पात्र किसान समय पर पंजीकरण कर सकें।
समिति ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि किसानों को धान का भुगतान समय पर मिले। धान की रिसाइक्लिंग और अवैध खरीदी रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष जांच दल गठित किए जाएंगे। साथ ही मिलिंग की तैयारियां और जूट बारदाने की उपलब्धता भी समय पर सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक में सचिव खाद्य विभाग रीना बाबा साहेब कंगाले, वित्त सचिव मुकेश बंसल, वाणिज्य एवं उद्योग सचिव रजत कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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