रायपुर, 18 नवंबर 2025।
छत्तीसगढ़ की जनता को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विधानसभा के विशेष सत्र में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। अब राज्य के 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को पूरी तरह हाफ बिजली बिल का लाभ मिलेगा। यह निर्णय सीधे तौर पर 36 लाख उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करेगा।

इसके साथ ही 200 से 400 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को भी अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक हाफ बिजली योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसे आम जनता को आर्थिक रूप से राहत देने के साथ-साथ सौर ऊर्जा अपनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया।


सोलर स्थापना के लिए एक वर्ष की विशेष छूट

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह छूट उपभोक्ताओं को इसलिए दी जा रही है ताकि वे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अपने घरों पर सोलर प्लांट स्थापित कर सकें।

  • सोलर स्थापना की प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए नई योजना 1 दिसंबर से लागू होगी।
  • इससे उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल में बड़ी कमी आएगी और आगे चलकर वे हाफ बिजली से फ्री बिजली की ओर बढ़ सकेंगे।

सोलर प्लांट पर विशेष सब्सिडी — 30,000 रुपये तक सहायता

मुख्यमंत्री ने विधानसभा को बताया कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार सब्सिडी भी प्रदान कर रही है:

  • 1 किलोवॉट सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये की सब्सिडी
  • 2 किलोवॉट या उससे अधिक पर 30,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी

यह पहल राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी और लोगों को बिजली बचत के नए विकल्प प्रदान करेगी।


“हर घर को भरोसेमंद और सस्ती बिजली देना हमारी प्राथमिकता” — मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री ने कहा:
“राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हर उपभोक्ता को सस्ती, सुचारू और भरोसेमंद विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना है। नई योजना से लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को नई दिशा मिलेगी।”

सदन में उपस्थित सदस्यों ने इसे आम नागरिकों के जीवनस्तर में सुधार लाने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया।


ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम

विशेषज्ञों के अनुसार, यह योजना —

  • बिजली बिलों में बड़ी कमी लाएगी,
  • उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करेगी
  • आने वाले वर्षों में राज्य को अक्षय ऊर्जा की ओर मजबूत आधार प्रदान करेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय आने वाले समय में हाफ बिजली से फ्री बिजली की दिशा में एक महत्वपूर्ण नींव साबित हो सकता है।

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