रायपुर।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सचिवालय में आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) को अनिवार्य कर दिया है। यह व्यवस्था 1 दिसंबर से लागू होगी।
इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, समयपालन सुनिश्चित करना और प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार लाना है।
पूरे फैसले के केंद्र में Chhattisgarh Aadhaar biometric attendance सुधार नीति है।
सभी विभागों के सचिवों को दिखाया गया लाइव डेमो
मुख्यमंत्री सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सचिवालय के सभी विभागों के सचिवों को फेशियल ऑथेंटिकेशन, वॉल-माउंटेड आधार-बायोमेट्रिक डिवाइस और रियल-टाइम अटेंडेंस मॉनिटरिंग का लाइव प्रदर्शन दिया गया।
टेक्निकल परीक्षण भी शुरू हो चुका है, ताकि सिस्टम 1 दिसंबर से बिना बाधा के काम कर सके।
1 जनवरी 2026 से सभी निदेशालयों में भी लागू होगा सिस्टम
मुख्य सचिव विकासशील ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 1 जनवरी 2026 से AEBAS सभी निदेशालयों में भी लागू किया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रशासन में समयपालन को लेकर किसी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी कड़ी चेतावनी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा—
“मैं उम्मीद करता हूँ कि हर अधिकारी और कर्मचारी सख्त समयपालन और पूरी अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। हम आधुनिक, जवाबदेह और तकनीक-आधारित शासन व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं।”
उनके इस बयान से सरकार की प्रतिबद्धता साफ दिखती है कि Chhattisgarh Aadhaar biometric attendance व्यवस्था केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुधार का मूल हिस्सा है।
कर्मचारियों को दो बार दर्ज करनी होगी उपस्थिति— IN और OUT
नई व्यवस्था के तहत—
- कार्यालय में प्रवेश करते समय IN
- और कार्यालय छोड़ते समय OUT
उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा।
दोनों समय की उपस्थिति सिस्टम में रिकॉर्ड होगी और रियल-टाइम निगरानी संभव होगी।
मोबाइल में भी होगा फेस वेरिफिकेशन आधारित अटेंडेंस
कर्मचारी अपने स्मार्टफोन पर
Aadhaar फेस वेरिफिकेशन का उपयोग करते हुए IN/OUT दर्ज कर सकेंगे।
यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए है जो मोबाइल-आधारित विकल्प को सुविधाजनक मानते हैं।
वॉल-माउंटेड बायोमेट्रिक डिवाइस भी लगाए गए
सचिवालय के सभी प्रमुख प्रवेश द्वारों पर अंगूठे आधारित आधार-बायोमेट्रिक मशीनें भी स्थापित की गई हैं।
दोनों सिस्टम एक साथ चलेंगे, और कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी विकल्प का उपयोग कर सकेंगे।
AEBAS लागू होने से पहले कर्मचारियों को जरूरी चेतावनी
सरकार ने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि—
- अपने आधार विवरण अपडेट करें
- सेवा रिकॉर्ड सही सुनिश्चित करें
- अटेंडेंस पोर्टल में डाटा मिलान पूरा करें
अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी भी दी है कि
किसी भी तरह की लापरवाही, बहाना या अनुपालन में चूक गंभीरता से ली जाएगी।
डिजिटल प्रशासनिक दक्षता की ओर बड़ा कदम
छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम दिखाता है कि राज्य एक अधिक पारदर्शी, डिजिटल और समयपालक शासन व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
इस बीच, Chhattisgarh Aadhaar biometric attendance नीति आने वाले महीनों में पूरे राज्य प्रशासन में बड़े सुधार का आधार बन सकती है।
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