CG Education News | 16 दिसंबर 2025
Chhattisgarh Teachers Association meeting: कबीरधाम जिले के कवर्धा शहर में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों पर गंभीर मंथन हुआ। बैठक में पदोन्नति, पेंशन, महंगाई भत्ता, ऑनलाइन उपस्थिति भत्ता सहित लंबित मांगों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
यह बैठक राजमहल चौक स्थित राजीव गांधी पार्क में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष डॉ. रमेश कुमार चन्द्रवंशी ने की।
📌 सदस्यता अभियान और संगठन विस्तार पर निर्णय
बैठक में संगठन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।
शिक्षकों की मांग को देखते हुए सदस्यता अभियान की अवधि 10 जनवरी 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। साथ ही, सक्रिय शिक्षकों को शीघ्र संगठनात्मक दायित्व सौंपने का प्रस्ताव पारित किया गया, ताकि जमीनी स्तर पर संगठन अधिक प्रभावी हो सके।
📱 ऑनलाइन उपस्थिति के लिए रिचार्ज भत्ता की मांग
डॉ. रमेश कुमार चन्द्रवंशी ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा BSK CG App के माध्यम से शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
इस पर एसोसिएशन ने मांग रखी कि शिक्षकों को अपने निजी मोबाइल से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रतिमाह 500 रुपये रिचार्ज भत्ता दिया जाए।
यह मांग शिक्षकों की रोजमर्रा की व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रखी गई है।
🗂️ सेवा पुस्तिका और सीजीपीएफ पासबुक पर पहल
बैठक में एलबी संवर्ग के सभी शिक्षकों से अपील की गई कि वे अपनी सीजीपीएफ पासबुक तत्काल संबंधित डीडीओ में जमा करें, ताकि उसका समुचित संधारण किया जा सके।
एसोसिएशन के प्रयास से ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें जिला और ब्लॉक पदाधिकारी शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
🎓 पदोन्नति, पेंशन और महंगाई भत्ता पर जोर
एसोसिएशन ने व्याख्याता, मिडिल प्रधान पाठक, शिक्षक और प्राथमिक प्रधान पाठक पदों पर शीघ्र पदोन्नति की मांग दोहराई।
इसके साथ ही प्रदेश सरकार से निम्न मांगें रखी गईं—
- केंद्र के समान महंगाई भत्ता एरियर्स सहित दिया जाए
- पूर्व सेवा की गणना कर पुरानी पेंशन योजना का लाभ
- 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पर पूर्ण पेंशन
- सेवा पुस्तिका का सत्यापन राजनांदगांव व दुर्ग कार्यालयों से कराया जाए
🏛️ जनप्रतिनिधियों से संवाद की रणनीति
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शिक्षक एलबी संवर्ग की प्रमुख मांगों को लेकर स्थानीय सांसद और विधायकों से शीघ्र मुलाकात की जाएगी, ताकि समस्याओं का समाधान राजनीतिक स्तर पर भी कराया जा सके।
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