CG–Odisha News | 16 दिसंबर 2025
Mahanadi water dispute: छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से चले आ रहे महानदी जल विवाद के समाधान की दिशा में ओडिशा सरकार ने एक अहम पहल की है। ओडिशा सरकार ने इस विवाद पर विचार-विमर्श और समाधान के लिए उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी की पहली बैठक 22 दिसंबर को शाम 4 बजे लोक सेवा भवन में आयोजित होगी।
इस बैठक की अध्यक्षता ओडिशा के उपमुख्यमंत्री कनकबर्धन सिंह देव करेंगे। हालांकि, यह मामला फिलहाल महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है, फिर भी राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर समाधान की कोशिश तेज कर दी गई है।
🔍 अलग-अलग स्तरों पर समाधान की कोशिश
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के निर्देश पर गठित इस कमेटी में सत्तारूढ़ भाजपा के साथ-साथ बीजद और कांग्रेस के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा, महानदी से प्रभावित जिलों के विधायक भी कमेटी का हिस्सा हैं।
कमेटी का उद्देश्य तकनीकी, प्रशासनिक और व्यावहारिक पहलुओं का अध्ययन कर राज्य सरकार को ठोस सुझाव देना है, ताकि विवाद का स्थायी और संतुलित समाधान निकाला जा सके।
🗣️ राजनीतिक समाधान पर जोर
कमेटी के गठन के बाद संबलपुर विधायक जयनारायण मिश्रा ने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा ट्रिब्यूनल का रुख करना एक गलत निर्णय था, जिससे विवाद के समाधान में अनावश्यक देरी हुई।
उन्होंने कहा कि महानदी जल विवाद का समाधान राजनीतिक सहमति से संभव है।
उनका सुझाव है कि जिस तरह छत्तीसगढ़ ने महानदी पर बैराज का निर्माण किया, उसी तरह ओडिशा को भी हीराकुद डैम के नीचे बैराज बनाना चाहिए, ताकि जल प्रबंधन संतुलित हो सके।
⏳ त्वरित समाधान की उम्मीद
कांग्रेस विधायक और कमेटी की सदस्य सोफिया फिरदौस ने कहा कि करीब नौ वर्षों बाद इस तरह की कमेटी का गठन होना अपने आप में महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में समय लगता है, ऐसे में यह कमेटी शीघ्र और प्रभावी समाधान का रास्ता खोल सकती है।
📊 सभी पहलुओं की होगी समीक्षा
सूत्रों के अनुसार, यह उच्चस्तरीय कमेटी महानदी के जल बंटवारे से जुड़े सभी तकनीकी, प्रशासनिक और नीतिगत पहलुओं की गहन समीक्षा करेगी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी देगी।
ओडिशा में इस बैठक को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में खासा उत्साह है और इसे महानदी जल विवाद सुलझाने का अहम अवसर माना जा रहा है।
👥 कमेटी के सदस्य
आठ सदस्यीय इस कमेटी में शामिल हैं—
- राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी
- कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन
- उद्योग मंत्री संपदा चंद्र स्वैन
- गवर्नमेंट चीफ विजिलेंट सरोज कुमार प्रधान
- बीजद विधायक निरंजन पुजारी
- संबलपुर विधायक जयनारायण मिश्रा
- कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस
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