Surya Ghar Yojana Subsidy: पीएम सूर्य घर योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई उपभोक्ताओं ने अपने घरों की छत पर 2, 3 या 5 किलोवाट के सोलर पैनल लगवाए। योजना के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ओर से सब्सिडी दी जाती है।
जिन उपभोक्ताओं ने अप्रैल 2025 में सोलर पैनल लगवाए, उन्हें अब तक छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की 30% सब्सिडी नहीं मिली है। वहीं, अगस्त 2025 में पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को केंद्र और राज्य दोनों की ओर से सब्सिडी समय पर मिल गई।
उपभोक्ताओं की नाराजगी बढ़ी
उपभोक्ता लगातार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी कार्यालय से संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा। कई लोग अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। स्थानीय निवासी राधा कुमारी ने बताया, “हमने योजना का लाभ लिया, सब्सिडी का भरोसा किया, लेकिन अब तक पैसा नहीं मिला। हमारी मेहनत और निवेश बेकार जा रहा है।”
क्या कहती है राज्य सरकार?
हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा पीएम सूर्य घर योजना के तहत राज्य सब्सिडी देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अप्रैल-मई 2025 में योजना के लाभार्थियों के लिए यह घोषणा फिलहाल सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है।
नीति में देरी और प्रशासनिक चूक
विशेषज्ञों का कहना है कि सब्सिडी देर से मिलने की वजह प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी और पोर्टल रिपोर्टिंग में खामियों की संभावना हो सकती है। इसके चलते कई उपभोक्ताओं को लंबित भुगतान का सामना करना पड़ रहा है।
उपभोक्ताओं की उम्मीद
उपभोक्ताओं की मांग है कि राज्य सरकार तुरंत अपने वादे के अनुसार अप्रैल-मई 2025 के सोलर पैनल लाभार्थियों को सब्सिडी भुगतान करे। वे चाहते हैं कि प्रशासनिक ढील और अव्यवस्था के कारण उनका भरोसा योजना पर टूट न जाए।
आंतरिक हेडिंग सुझाव (WordPress के लिए)
- पीएम सूर्य घर योजना क्या है?
- केंद्र और राज्य की सब्सिडी में अंतर
- अप्रैल 2025 के उपभोक्ताओं की शिकायतें
- राज्य सरकार की प्रतिक्रिया
- उपभोक्ताओं की उम्मीदें और भविष्य की राह
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