Raipur में नगरीय निकायों की समीक्षा का दौर दूसरे दिन भी जारी रहा, जहां उप मुख्यमंत्री Arun Sao ने सख्त रुख अपनाया। Raipur के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में हुई इस बैठक में नगर पंचायतों के कार्यों की गहन समीक्षा की गई।
बैठक में अवैध प्लॉटिंग, अतिक्रमण और बेतरतीब निर्माण जैसे मुद्दों पर गंभीर चिंता जताई गई और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
Raipur में समीक्षा बैठक का दूसरा दिन
Raipur में आयोजित इस बैठक में सभी नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) और विभागीय अधिकारी शामिल हुए।
नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., संचालक आर. एक्का और SUDA के सीईओ शशांक पाण्डेय भी बैठक में मौजूद रहे। अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया कि लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगी।
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Raipur में अवैध निर्माण पर सख्त निर्देश
Raipur में उप मुख्यमंत्री ने अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण पर रोक लगाने के लिए कड़े निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि शहरों को सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से विकसित करना जरूरी है, ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
Raipur में टैक्स वसूली और राजस्व पर फोकस
Raipur में बैठक के दौरान राजस्व बढ़ाने के लिए संपत्ति कर, जल कर और यूजर चार्ज की वसूली को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए।
नई संपत्तियों पर 31 मई तक करारोपण पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे नगर निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके।
Raipur में जलभराव और ड्रेनेज सुधार योजना
Raipur में बरसात के पहले नाला-नालियों और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई पर विशेष जोर दिया गया।
31 मई तक सभी सफाई कार्य पूरे करने और जलभराव रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।
Raipur में नागरिक सुविधाओं पर जोर
Raipur में बच्चों के लिए खेल मैदान और उद्यान विकसित करने के निर्देश भी दिए गए।
साथ ही पेयजल आपूर्ति को अगले 10 वर्षों की जरूरतों के अनुसार मजबूत करने और सभी घरों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने पर जोर दिया गया।
Raipur में योजनाओं की समीक्षा
Raipur में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत आवास निर्माण को एक साल में पूरा करने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, पीएम स्वनिधि योजना और अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
Raipur में हुई इस सख्त समीक्षा बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नगरीय विकास को लेकर सरकार अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी।
अवैध निर्माण, जलभराव और राजस्व जैसे मुद्दों पर कड़े निर्देशों के साथ Raipur में विकास कार्यों की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है।
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