Durg जिले में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में जिले के सभी लंबित और संवेदनशील मामलों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए।
बैठक में नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, भू-अर्जन, स्वामित्व योजना और अन्य राजस्व मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई।
⚖️ Durg राजस्व मामलों पर सख्ती: मुख्य निर्देश
Durg प्रशासन ने राजस्व मामलों में तेजी लाने के लिए कई अहम निर्देश जारी किए।
मुख्य बिंदु:
- अविवादित नामांतरण और बटवारा मामलों का तेजी से निपटारा
- विवादित प्रकरणों में प्राथमिकता से सुनवाई
- सीमांकन और नक्शा बटांकन में तेजी
कलेक्टर ने कहा कि आम जनता को राजस्व मामलों में देरी नहीं होनी चाहिए।
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🚨 कोटवारी भूमि विवाद पर Durg में बड़ा एक्शन
Durg जिले में कोटवारी भूमि के अवैध विक्रय को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है।
- कुल 90 प्रकरण सामने आए
- 32 मामलों में सिविल वाद दायर
- 57 मामले अभी लंबित
कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को ग्रामवार सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में इन जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाई जा सके।
📊 Durg में नामांतरण और सीमांकन की स्थिति
📝 नामांतरण प्रकरण
Durg में अविवादित नामांतरण का प्रदर्शन बेहतर रहा है:
- कुल 16,646 प्रकरण
- 15,385 का निराकरण (92.42%)
- 1,237 मामले लंबित
📏 सीमांकन प्रकरण
- कुल 1,242 मामले
- 1,080 का निराकरण
- 162 लंबित
- 65 समय सीमा के बाहर
कलेक्टर ने इन आंकड़ों पर नाराजगी जताते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए।
🏡 स्वामित्व योजना की प्रगति
Durg जिले में स्वामित्व योजना के तहत कार्य तेजी से चल रहा है।
- 381 गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा
- 379 गांवों में मैप-2 और मैप-3 प्राप्त
- 106 गांवों में अंतिम प्रकाशन पूरा
- 273 गांवों में कार्य जारी
कलेक्टर ने निर्देश दिया कि शेष कार्य जल्द पूरा कर लाभार्थियों को पट्टा वितरण सुनिश्चित किया जाए।
⚠️ Durg में लंबित मामलों पर कलेक्टर की नाराजगी
Durg कलेक्टर ने समय सीमा से बाहर लंबित मामलों पर कड़ी नाराजगी जताई।
उन्होंने कहा:
- पटवारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी
- अभिलेख दुरुस्ती में देरी पर नोटिस जारी किया जाए
- फील्ड में जाकर समस्याओं का समाधान करें
इससे प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।
💰 भू-अर्जन और मुआवजा मामलों पर निर्देश
Durg में भारतमाला परियोजना और रेल अधिनियम के तहत भू-अर्जन मामलों की भी समीक्षा की गई।
निर्देश दिए गए कि:
- लंबित मुआवजा भुगतान जल्द किया जाए
- प्रभावित लोगों को समय पर राहत मिले
- सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी हों
🏁 निष्कर्ष
Durg में कलेक्टर द्वारा की गई यह सख्त समीक्षा बैठक प्रशासनिक सक्रियता का स्पष्ट संकेत है। लंबित मामलों पर तेजी, कोटवारी भूमि विवाद पर कार्रवाई और स्वामित्व योजना की प्रगति से यह साफ है कि जिला प्रशासन आम जनता को बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में ये फैसले Durg जिले में पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार को और मजबूत करेंगे।
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