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Raipur News के तहत रायपुर जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने वाली निर्माण एजेंसियों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला जल-स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर 8 ग्रामों की टेंडर निरस्त कर दी गई हैं।

इसके साथ ही संबंधित निर्माण एजेंसियों के अनुबंध समाप्त करने और उनकी जमा EMD राशि राजसात करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में अब तक की सबसे बड़ी सख्ती माना जा रहा है।

🚨 Raipur News: जल जीवन मिशन में बड़ी कार्रवाई
8 ग्रामों की टेंडर रद्द, लापरवाह एजेंसियों के अनुबंध समाप्त।
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने दिए सख्त निर्देश।

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Raipur News: जिला जल-स्वच्छता मिशन की बैठक में हुआ खुलासा

जिला जल-स्वच्छता मिशन की बैठक में कार्यपालन अभियंता ने जानकारी दी कि कई ग्रामों में जल जीवन मिशन के तहत निर्माण कार्य बीच में ही रोक दिए गए थे।

निर्माण एजेंसियों को कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद एजेंसियों ने काम पूरा करने में गंभीरता नहीं दिखाई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था प्रभावित हो रही थी।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने नाराजगी जताई और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

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किन ग्रामों की टेंडर हुई निरस्त

प्रशासन द्वारा जिन ग्रामों की निविदाएं निरस्त की गई हैं, उनमें कई ब्लॉकों के गांव शामिल हैं।

आरंग ब्लॉक के गांव

• गोढ़ी
• राटाकाट
• मालीडीह

अभनपुर ब्लॉक के गांव

• हसदा
• टीला

धरसींवा ब्लॉक के गांव

• सारागांव
• तर्रा

तिल्दा ब्लॉक का गांव

• छपोरा

इन सभी गांवों में जल जीवन मिशन के कार्य अधूरे पड़े हुए थे।

दोबारा आमंत्रित की जाएंगी निविदाएं

Raipur News के अनुसार प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब इन सभी ग्रामों में दोबारा टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

नई निर्माण एजेंसियों के चयन के बाद जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों को जल्द पूरा कराने की योजना बनाई गई है ताकि ग्रामीणों को समय पर पेयजल सुविधा मिल सके।

अधिकारियों का कहना है कि इस बार कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

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Raipur News: लापरवाह एजेंसियों को नहीं मिलेगा दूसरा मौका

जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिन एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उन्हें आगे जल जीवन मिशन की किसी भी निविदा में भाग लेने का अवसर नहीं दिया जाएगा।

यह फैसला अन्य निर्माण एजेंसियों के लिए भी बड़ा संदेश माना जा रहा है कि सरकारी योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पहली बार हुई इतनी बड़ी कार्रवाई

रायपुर जिले में जल जीवन मिशन के तहत इस स्तर की कार्रवाई पहली बार देखने को मिली है। इससे प्रशासन की सख्ती और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मंशा साफ दिखाई दे रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से भविष्य में निर्माण एजेंसियां समय पर और गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के लिए अधिक जिम्मेदार बनेंगी।

जल जीवन मिशन का उद्देश्य

Jal Jeevan Mission का मुख्य उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है।

इस योजना के तहत गांवों में पाइपलाइन, पानी टंकी और घरेलू नल कनेक्शन का विस्तार किया जा रहा है। ऐसे में निर्माण कार्यों में देरी सीधे ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं को प्रभावित करती है।

ग्रामीणों को जल्द मिलेगी राहत

प्रशासन का कहना है कि नई निविदा प्रक्रिया पूरी होते ही अधूरे कार्य तेजी से शुरू किए जाएंगे। इससे प्रभावित गांवों के लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी के मौसम के दौरान पेयजल की मांग बढ़ जाती है, इसलिए प्रशासन इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहता है।

Raipur News में सामने आई यह कार्रवाई बताती है कि जिला प्रशासन अब सरकारी योजनाओं में लापरवाही को लेकर पूरी तरह सख्त हो चुका है। जल जीवन मिशन जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में देरी करने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि जनता की मूलभूत सुविधाओं से समझौता नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में इससे जल परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता में सुधार देखने को मिल सकता है।

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