Paddy Procurement 2025 को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के निष्पादन, कस्टम मिलिंग तथा आगामी खरीफ सीजन में धान खरीदी की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्री मण्डलीय उप समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयालदास बघेल ने की। इस दौरान धान खरीदी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई।
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Paddy Procurement 2025 पर सरकार का विशेष फोकस
छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में शामिल है। ऐसे में Paddy Procurement 2025 राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के भंडारण, परिवहन, निष्पादन तथा कस्टम मिलिंग की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही आगामी सीजन के लिए आवश्यक तैयारियों पर भी चर्चा हुई।
राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों को समय पर भुगतान, सुचारू धान खरीदी और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
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धान निष्पादन और कस्टम मिलिंग पर हुई विस्तृत चर्चा
बैठक में धान निष्पादन की प्रगति और मिलरों द्वारा किए जा रहे कस्टम मिलिंग कार्यों की समीक्षा की गई।
समयबद्ध निष्पादन पर जोर
खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि धान के निष्पादन और कस्टम मिलिंग से जुड़े कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि आगामी खरीदी सीजन के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता उपलब्ध रह सके।
धान खरीदी के बाद उसका समयबद्ध निष्पादन किसानों, मिलरों और शासन सभी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
भंडारण क्षमता बढ़ाने पर भी चर्चा
बैठक में यह भी विचार किया गया कि आगामी खरीफ सीजन में रिकॉर्ड धान खरीदी की संभावना को देखते हुए गोदामों और भंडारण केंद्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
आगामी खरीफ सीजन के लिए Paddy Procurement 2025 की तैयारियां
किसानों को मिले बेहतर सुविधा
बैठक में आगामी धान खरीदी सीजन के दौरान किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई।
सरकार का प्रयास है कि पंजीयन, तौल, भुगतान और परिवहन जैसी प्रक्रियाओं को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जाए।
तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां
अधिकारियों ने खरीदी केंद्रों की व्यवस्था, डिजिटल मॉनिटरिंग और लॉजिस्टिक प्रबंधन को लेकर भी जानकारी प्रस्तुत की।
इससे Paddy Procurement 2025 के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो और किसानों को निर्बाध सेवा मिल सके।
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बैठक में शामिल हुए कई वरिष्ठ मंत्री
बैठक में समिति के सदस्य कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल तथा राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
इस दौरान विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दीं और विभागीय तैयारियों की जानकारी साझा की।
प्रमुख अधिकारी भी रहे मौजूद
बैठक में खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, वित्त विभाग के सचिव श्री रोहित यादव, सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, मार्कफेड के प्रबंध संचालक श्री जितेन्द्र शुक्ला, मंडी बोर्ड के एमडी श्री महेन्द्र सिंह सवन्नी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
Paddy Procurement 2025 किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण?
छत्तीसगढ़ में लाखों किसान धान उत्पादन पर निर्भर हैं। ऐसे में Paddy Procurement 2025 केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि किसानों की आय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राज्य के विकास से सीधे जुड़ा विषय है।
सरकार की कोशिश है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिले और धान खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे।
Paddy Procurement 2025 को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने समय रहते तैयारियां शुरू कर दी हैं। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्री मण्डलीय उप समिति की बैठक में धान निष्पादन, कस्टम मिलिंग और आगामी खरीदी व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की गई। आने वाले खरीफ सीजन में किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और धान खरीदी को सुचारू बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट दिखाई देती है। Paddy Procurement 2025 राज्य के लाखों किसानों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है।
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